जैसलमेर। पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ)  एक महत्वपूर्ण पद होता है जो सीधा ग्रामीणों से जुड़ा होता है, प्रदेश में वीडीओ के कई पद रिक्त है  जिसके चलते एक ही वीडीओ को एक साथ कई ग्राम पंचायत का चार्ज दे रखा होता है जिसके चलते काम की अधिकता के चलते ग्रामीणों के कई काम लंबित रहते है, जिसको लेकर पंचायती राज विभाग ने बीते मई माह में ग्रामीणों की  परेशानी को देखते हुए कई एलडीसी को वीडीओ का चार्ज देने के आदेश निकाले थे। इस मामले में राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने विभाग के इस आदेश पर उच्च न्यायालय से स्टे लगवा दिया है। जिसको लेकर एक बार फिर विभाग के आदेश अधर में है।

वैसे तो मई माह में पंचायती राज विभाग ने एलडीसी को वीडीओ का चार्ज देने के आदेश निकाले थे पर इसके उलट जिले भर में बीते कई सालो से एलडीसी वीडीओ का चार्ज संभाल रहे है। हालांकि दावा भले ही कार्यभार के दबाव व ग्रामीणों की परेशानी के चलते एलडीसी को चार्ज दिए जाने का किया जा रहा हो लेकिन धरातल कर हकीकत यह है कि सिस्टम से सेटिंग की आड़ में कई प्रभावशाली व्यक्तियों को इन पदों का चार्ज दिया हा रहा था।  ऐसे में सवाल खड़ा होता है की बिना किसी आदेश के कैसे किसी एलडीसी को वीडीओ जैसे महत्वपूर्ण पद का काम सौंपा गया। 

सरकारी नियमो के हिसाब से देखा जाए तो प्रति दस ग्राम पंचायत पर एक लेखा सहायक नियुक्त किया जाता है, किंतु इसके विपरीत जैसलमेर जिले में बीते कई समय से एलडीसी से ही नियम विरुद्ध लेखा सहायक का काम करवाया जा रहा है। ऐसे में सवाल सामने आता है की किसके आदेश पर एलडीसी को जिले भर में वीडीओ से लेकर लेखा सहायक तक का चार्ज दिया जा रहा है, किसकी शह पर सरकारी नियमो को ताक में रख कर कम योग्यता वाले कर्मिको से वीडीओ और लेखा सहायक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया गया है।

- ग्राम विकास अधिकारी के पद के चार्ज एलडीसी को दिए जाने के संबध में हाईकोर्ट के स्टे को लेकर अभी तक मेरे पास कोई पत्र इत्यादि नहीं मिला है। जैसे ही इस सम्बन्ध में कोई आदेश प्राप्त होता है। तो इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

- टी शुभमंगला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जैसलमेर

Report: Puran Singh