राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री गतिशक्ति समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित हुई

राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री गतिशक्ति समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित हुई

मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री गतिशक्ति समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। 

शर्मा ने राज्य में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की प्रगति की समीक्षा की तथा पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत परियोजना प्रस्तावों पर भी संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि केन्द्र सरकार को भेजे जाने प्रपोजल प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें प्राथमिकता मिले।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य वीनू गुप्ता ने राज्य में योजना की प्रगति के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री गतिशक्ति समन्वय समिति का गठन मार्च 2022 में किया गया है। योजना के अन्तर्गत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के तहत 14 विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गए हैं तथा लॉजिस्टिक सैल का गठन भी किया गया है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत सात भागों में फंड आवंटन का प्रावधान है। पहले भाग के तहत राज्य को पूंजीगत निवेश योजनाओं के लिए 4 हजार 821 करोड़ रुपयों का आवंटन 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि गतिशक्ति से संबंधित प्रोजेक्ट्स के अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजीटाइजेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, अरबन रिफोर्म तथा विनिवेश तथा मुद्रीकरण से संबंधित प्रपोजल भेजे जाएंगे। प्रपोजल के आधार पर स्वीकृत फण्ड को इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सभी प्रपोजल योजना की गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किये गए हैं।

बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों ने भी वीसी के माध्यम से भाग लिया।