आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सायंकालीन कक्षाएं शुरु करें - मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाएं।

Apr 14, 2022 - 07:27
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आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सायंकालीन कक्षाएं शुरु करें  - मुख्य सचिव

प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र- छात्राओं का प्रतिशत आवश्यक रुप से बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र – छात्राओं के लिए 'कस्टमाइज' कोर्स आरंभ किए जाएं जिनमें उनकी रुचि के अनुसार कोर्स डिजाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि आईटीआई में सायंकालीन कक्षाएं आरंभ की जाएं और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए मॉटिवेट किया जाए। साथ ही, शर्मा ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी सायंकालीन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल तक लाने के प्रयास किए जाएं।

शर्मा गुरूवार को यहां सचिवालय में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में उन बस्तियों की पहचान की जाएं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं और उन्हें इन कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुसार लाभ दिया जाए।

मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाएं। जो बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों से नहीं जुड़ पाएं हैं, उनकी संख्या के आकलन के लिए एक सर्वे करवाया जाए और मिशन मोड़ पर उन्हें लाभान्वित करने के प्रयास किए जाएं।

शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग श्री पी. सी. किशन ने कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि पूर्व बैठक में दिए गए सभी निर्देशों की अनुपालना की जा चुकी है। बैठक में संबंधित जनप्रतिनिध, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के साथ ही संबंधित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।