प्रमुख शासन सचिव वित अखिल अरोड़ा की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स 2022) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हितधारकों से रिप्स 2022 के लिए नवीन सुझाव आमंत्रित किए गए।

बैठक में राजस्थान में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य में निवेश की सुगम नीतियां बनाने पर बल दिया गया। विभिन्न हितधारकों के द्वारा सुझाव दिये गये की जिन व्यवसायियों का राज्य कर में योगदान नहीं है उन्हें पूंजीगत अनुदान की श्रेणी में लाया जाये। इसके साथ ही कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन नीति पर बल दिया जाये। बैठक में जीएसटीएन पोर्टल को सुगम करने के लिए भी मांग की गई। बैठक में राज्य बजट में हुई विभिन्न विभागीय घोषणाओं की समीक्षा करते हुए प्रवर्तन लक्ष्यों एवं एमनेस्टी योजना 2022 की भी चर्चा की गई। 

बैठक में शासन सचिव वित सुरेश गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव टीना डाबी, वाणिज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर, उद्योग आयुक्त महेन्द्र पारीक एवं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के आयुक्त इंद्रजित सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।