स्वामित्व योजना’ को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना सुनिष्चित करें

- पंचायती राज सचिव

पंचायती राज सचिव नवीन जैन ने प्रदेश में ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गांवों में आबादी क्षेत्र के डिजिटल पट्टे जारी करने सम्बन्धी ‘स्वामित्व योजना’ को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी परियोजना है जिसके द्वारा एकत्र नक्शों और ग्रासरूट डेटा का लाभ डिजिटल पट्टों के साथ-साथ विभिन्न विकास योजनाओं में कई रूप में प्रदेश और देश को मिलेगा।

जैन शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए योजना से सम्बद्ध चार जिलों जैसलमेर, दौसा, जयपुर एवं जोधपुर के मुख्य कार्यकारी एवं विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। इस योजना में पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। टोंक, अजमेर, बूंदी और पाली जिलों में भी जल्द ही स्वामित्व योजना के लिए सर्वे शुरू किया जाएगा। 

जैन ने बताया कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत सबसे पहले ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी के सहयोग से सम्बन्धित गांव के आबादी क्षेत्र की चूने से मार्किंग करवाई जाती है। इसके बाद सर्वे ऑफ इण्डिया के सर्वेयर्स द्वारा सम्बन्धित राजस्व गांव का ड्रॉन सर्वे कर इमेज ग्राम पंचायत को सौंपी जाती है। 

इस नक्शा इमेज में अंकित आबादी क्षेत्र की बाहरी सीमा की जांच पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जाती है। आबादी के अन्दर की सीमाओं की जांच सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं दो वार्ड पंचों के द्वारा की जाती है। इस जांच में उस गांव का एक वार्ड पंच अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। सर्वे ऑॅफ इण्डिया द्वारा इस जांच के आधार पर नक्शे में संशोधन कर ग्राम पंचायत को डिजिटल पट्टे जारी करने हेतु सौंप दिए जाते हैं। 

राज्य स्तर के नोडल अधिकारी, संयुक्त सचिव पंचायती राज डॉ.प्रेम सिंह चारण ने सचिव पंचायती राज को योजना में अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में सहायक नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता बी.एल.गुप्ता, सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि  रवीन्द्र मीणा भी शामिल हुए।