प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित 'हर घर जल' कनेक्शन के लक्ष्यों को प्रत्येक माह के आधार पर विभाजित कर प्रगति की उच्च स्तर से सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। जेजेएम में राज्य के ग्रामीण परिवारों को इस वित्तीय वर्ष में 32 लाख 64 हजार से अधिक 'हर घर जल' कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अधिकारियों को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) के माध्यम से स्वीकृति कनेक्शनों की तकनीकी प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा कर बकाया कार्यादेश समयबद्ध तरीके से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के निर्देश पर बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से जेजेएम एवं गर्मियों में पेयजल प्रबंधन की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) श्री सुधांश पंत ने अधिकारियों को इस सम्बंध में विशेष हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जलदाय मंत्री डॉ. जोशी ने आगामी 30 अप्रैल तक विधानसभावार स्वीकृत हैंडपम्प और ट्यूबवैल के कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय की है, अधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति के समय अधिकारियों की फील्ड विजिट और रात्रि विश्राम के लिए जो नॉर्म्स तय किए गए है, उसकी प्रति सप्ताह उच्त स्तर से समीक्षा होगी। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही मिलने पर सम्बंधित के विरूद्ध त्वरित एक्शन होगा।

जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि प्रदेश के सभी हिस्सों में गर्मियों में समुचित पेयजल प्रबंधन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार की ओर से सभी जिलों में आवश्यक बजट और संसाधनों की स्वीकृति एडवांस में जारी की जा चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ जाए। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वे तत्काल फील्ड में पहुंचे और प्रकरण का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करे। साथ ही नहरबंदी वाले जिलों से सम्बंधित अधिकारियों को पूर्ण क्लोजर से पहले स्थानीय स्तर पर जल भंडारण के लिए उपलब्ध स्रोतों में पर्याप्त स्टोरेज सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।

जेजेएम की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मेजर प्रोजेक्ट्स में केन्द्रीय एजेंसीज से क्लियरेंस लेने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से रेलवे, हाईवेज और अन्य एजेंसीज के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पीएचईडी के अधिकारी उनसे समन्वय करते हुए जहां भी आवश्यक हो समय पर क्लियरेंस प्राप्त करे, जिससे निर्धारित डेडलाइन के अनुसार सभी पेयजल परियोजनाओं में 'हर घर जल' कनेक्शन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। वीसी में अधिकारियों को सभी कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता तथा भूजल पर आधारित परियोजनाओं में सोर्स सस्टेनिबिलिटी के कार्यों पर पूरा ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि जेजेएम के तहत प्रदेश में वर्ष 2024 तक जितने ग्रामीण परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन दिये जाने है, उसके विरूद्ध 38 हजार 168 गांवों में 9766 स्कीम्स के तहत 91 लाख 2 हजार 811 'हर घर जल' कनेक्शन की स्वीकृतियां जारी करते हुए 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब तक 44 लाख 21 हजार 800 ‘हर घर जल‘ कनेक्शन के कार्यादेश जारी किए जा चुके है। रेग्यूलर एवं प्रोजेक्ट विंग के तहत शेष तकनीकी स्वीकृतियां और निविदाएं जारी करते हुए सभी बकाया कार्यादेश आगामी अगस्त माह तक जारी करने की योजना है, उसके बाद 'हर घर जल' कनेक्शन के लक्ष्यों पर ही पूरा फोकस रहेगा। ग्रामीण परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन के लिए शेष रही तीन प्रतिशत स्वीकृतियों के सम्बंध में इसी माह के अंत में एसएलएसएससी की बैठक होगी। इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव समय पर भिजवाने के निर्देश दिए गए।

वीसी से जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक प्रकाश राजपुरोहित, मुख्य अभियंता (जेजेएम) दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता (विशेष प्रोजेक्ट) श्री दलीप कुमार गौड़, मुख्य अभियंता-जोधपुर नीरज माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ग्रामीण) देवराज सोलंकी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विशेष प्रोजेक्ट) बीएस मीना, डब्ल्यूएसएसओ के निदेशक हुकमचंद वर्मा, वित्तीय सलाहकार (जेजेएम) देवाराम शिवरान के अलावा रीजनल कार्यालयों से अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं जिला मुख्यालयों से अधीक्षण अभियंताओं सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी भी जुड़ें।