राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राज्य में भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में राजस्व मंत्री ने कहा कि काश्तकारों को कृषि ऋण सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाये गए कृषि ऋण रहन पोर्टल पर और अधिक तेेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषकों को अपनी भूमि पर ऋण लेने के लिए सीधे बैंक तक ही आना पड़े, ऎसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। राजस्व मंत्री ने राज्य में चल रहे सर्वे-रीसर्वे के कार्यों को अत्यंत सावधानी से करने के निर्देश देते हुए कहा कि गलत रीसर्वे के गलत हो जाने से आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वे-रीसर्वे के लिए जिलेवार प्रभारी बनायें तथा इसके लिए जिला कलेक्टरों से समन्वय स्थापित करें।

बैठक में प्रजेन्टेंशन के माध्यम से बताया गया कि 33 जिलों में से 21 जिलों की समस्त तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किये जा चुके हैं। शेष जिलों की तहसीलों को भी ऑनलाइन करने का काम प्रगति पर हैं। बैठक में तहसीलों मुख्यालयों पर आधुनिक रिकॉर्ड रूम की स्थापना पर चर्चा के साथ कृषि ऋण रहन पोर्टल, स्वतः नामांतकरण के साथ ऑनलाइन प्रकियाओं के लिए सर्वर की क्षमता बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार तथा राजस्व मंडल के निबंधक महावीर प्रसाद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।