मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में स्थित राष्ट्रीय मरू उद्यान इलाकों में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को ग्रामवाइज कार्य योजना तैयार कर समयबद्धता से क्रियान्वित करने के निर्देश दिये है।

शर्मा बुधवार को यहां शासन सचिवालय में आयोजित स्टेट प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।

मुख्य सचिव ने सम्बधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मरू उद्यान इलाके के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसके सफल क्रियान्वित के लिए क्षेत्र में सर्वे कर कम्यूनिटी से संवाद करें और उसी के अनुसार वहां की जाने वाली गतिविधियों का चयन कर ग्राम वाइज कार्य योजना बनाएं। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इसके लिए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए धरातल पर कार्यों की क्रियान्वित सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए कुशल एवं योग्य लोगों का चयन करने के निर्देश भी दिए ताकि बेहतर परिणाम मिल सकें।

इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि यह प्रोजेक्ट कृषि एवं खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी (जीईएफ) के तहत वित्त पोषित है और लगभग 31 करोड़ रूपए के इस प्रोजक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करना है। उन्होंने बताया कि इसमें राष्ट्रीय मरू उद्यान एवं उससे लगी 52 ग्राम पंचायतों में मूल वानस्पातिक प्रजातियों का संरक्षण-संवर्धन हानिकारक प्रजाति की वनस्पतियों को हटाने परंपरागत वनों (ओरण) एवं पारंपरिक चराई क्षेत्र (गोचर) का प्रभावी प्रबंधन खड़ीन एवं टांका जैसी जल संचयन संरचनाओं का पुनरूद्धार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए चयन प्रक्रिया चालू है जो अगले माह तक पूरी कर कार्मिकों को नियुक्त कर दिया जाएगा।

बैठक में कृषि विभाग के आयुक्त सोहनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस दौरान सम्बन्धित विभागों के शासन सचिव बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले जिला कलक्टर और कृषि एवं खाद्य संगठन के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में मौजूद रहे।