बजट घोषणाओं की क्रियान्विति तय समय पर करें, मण्डियों में किसानों को मिले सभी सुविधाएं

-कृषि विपणन राज्य मंत्री

कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति तय समय पर करने और कृृषि मण्डी प्रांगणों में किसानों के लिए जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मीणा गुरूवार को यहां पंत कृृषि भवन में कृषि विपणन विभाग एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना की समीक्षा कर रहे थे।

मुरारी लाल मीणा ने बजट घोषणाओं के अन्तर्गत स्वतंत्र मण्डियों एवं गौण मण्डियों की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की समीक्षा करते हुए कहा कि पहले चरण में 22 कृषि उपज मण्डी समितियों, 3 स्वतंत्र कृषि उपज मण्डियों (दूदू, तारानगर एवं खण्डार) एवं 3 नवीन गौण मण्डियों (लवाण, बेजूपाड़ा, सपोटरा) की स्थापना के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी करें। उन्होंने बजट घोषणा अनुसार ही शेष मण्डियों की स्थापना दूसरे चरण में करने के निर्देश प्रदान किए।

मीणा ने नवीन घोषित मण्डियों एवं मिनी फूड पार्क के लिए सरकारी भूमि के निःशुल्क आवंटन की कार्यवाही शीघ्रता से पूरी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाने वाले 21 फूड पार्क के लिए जमीन का आवंटन अतिशीघ्र करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में भूमि आवंटन हो चुका है उनमें शीघ्र फूड पार्क विकसित करने के लिए जरूरी कार्य प्रारम्भ किए जाएं ताकि किसानों एवं आमजन को उनका लाभ मिल सके।

राज्य की कृषि उपज मण्डियों में विकास कार्यों एवं सम्पर्क सड़कों की समीक्षा करते हुए कृषि विपणन राज्य मंत्री ने सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विकास कार्यों को पूर्ण होने में निर्धारित समयावधि से अधिक समय लग रहा है उनकी प्रगति की समीक्षा कर शीघ्र पूर्ण करने के लिए समय सीमा तय करें। 

मीणा ने मण्डियों में कनिष्ठ सहायकों एवं सूचना सहायक के रिक्त पदों को भरने के लिए जल्दी कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कैडर रिव्यू करने एवं आवश्यकता अनुसार नवीन पद सृजित कराने के निर्देश दिए। साथ ही मण्डी स्तर पर भी विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें शीघ्र आयोजित करवाकर पात्र अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति करने के निर्देश दिए।   

उन्होंने मण्डी प्रांगणों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए निलामी चबूतरे काश्तकारों के लिए रिक्त रखने, विभागीय योजनाओं का लाभ आमजन को तत्परता से दिलाने के कार्यों की प्रत्येक माह राज्य स्तरीय समीक्षा करने तथा लम्बित बजट घोषणाएं, जन घोषणाएं एवं मुख्यमंत्री के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में स्थापित होने वाली नवीन मण्डियों में लेआउट प्लान में बदलाव कर दुकानों एवं नीलामी प्लेटफॉर्म को अलग-अलग चिह्वित करें जिससे अतिक्रमण की समस्या समाप्त हो सके तथा प्लेटफॉर्म केवल किसानों की कृषि जिंसों की नीलामी के काम आ सकें।

बैठक में प्रदेश के किसानों, कृषक संगठनों एवं व्यापारियों को विभिन्न राज्यों में ई-नाम के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही मण्डियों का भ्रमण कराने का निर्णय लिया गया एवं इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कृषि विपणन विभाग के निदेशक सीताराम जाट सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।