डिक्रिमिनेलाइजेशन की कार्यवाही के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें विभाग - मुख्य सचिव

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनावश्यक आपराधिक प्रावधानों को हटाने की आवश्यकता को देखते हुए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग राज्य द्वारा प्रशासित सभी अधिनियमों और नियमों की व्यापक समीक्षा करें एवं आपराधिक दण्ड की पहचान कर अनावश्यक प्रावधानों को हटाने के लिए जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में राज्य में डिक्रिमिनेलाइजेशन संबंधी प्रावधानों पर विचार-विमर्श के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऎसे विभाग जिनमें डिक्रिमिनेलाइजेशन के संबंध में कार्यवाही की जानी है, वे सभी विभाग इस कार्य को टाइम बाउण्ड फ्रेम में पूरा करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग  गुप्ता ने बताया कि डिक्रिमिनेलाइजेशन की एक्सरसाइज के लिए भारत सरकार में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इसी प्रकार राज्य में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग है। उन्होंने बताया कि अनावश्यक डर के बिना बिजनेस संचालित किये जाने के लिए राज्य में डिक्रिमिनेलाइजेशन की आवश्यकता बतायी गयी है। राज्य के विभागों से इस एक्सरसाइज पर मिशन मोड में कार्य करने का आग्रह किया गया है।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त महेन्द्र कुमार पारख ने बताया कि डिक्रिमिनेलाइजेशन एक्सरसाइज के संबंध में शीघ्र ही उनके स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के संयुक्त निदेशक चिरंजी लाल एवं उपनिदेशक डॉ. निधि शर्मा भी उपस्थित थीं। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लिया।