राजस्थान का फूड एंड न्यूट्रिशन डैशबोर्ड को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025

यह पुरस्कार 28 मार्च 2025 को नई दिल्ली के नेशनल हैबिटेट सेंटर में आयोजित स्कॉच समिट के दौरान प्रदान किया गया। राज्य की ओर से यह सम्मान डॉ. प्रवीण कुमार, सहायक निदेशक, एस.डी.जी. को ऑर्डिनेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर ने ग्रहण किया।

यह डैशबोर्ड राज्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा की स्थिति का जिलेवार विस्तृत आकलन प्रस्तुत करता है। विश्व स्तर पर स्थापित मानकों के आधार पर तैयार यह प्लेटफॉर्म नीति-निर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को सटीक, समयबद्ध और विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराता है। इससे विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में काफी सहायता मिलती है और लक्षित समूहों तक पहुंच आसान होती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2024 में इस डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था। तब से यह प्लेटफॉर्म राज्य में डेटा-आधारित सुशासन को नई दिशा दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे डैशबोर्ड पोषण संबंधी चुनौतियों को समय पर पहचानने और उन्हें दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

डैशबोर्ड की खासियत यह है कि यह जिलेवार डेटा के माध्यम से पोषण सुरक्षा की वास्तविक तस्वीर पेश करता है। इससे अधिकारियों को कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने में आसानी होती है। साथ ही, यह प्लेटफॉर्म योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन को भी मजबूत बनाता है।

स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 मिलने से राजस्थान सरकार के डेटा-आधारित शासन और नवाचारों को राष्ट्रीय पटल पर मजबूत पहचान मिली है। यह उपलब्धि राज्य में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।

डॉ. प्रवीण कुमार ने पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी।

यह पुरस्कार राजस्थान को डिजिटल गवर्नेंस और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे इनोवेटिव टूल्स भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार डेटा-आधारित निर्णय लेने और नागरिक-केंद्रित सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को मिला यह स्कॉच गोल्ड अवार्ड उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

यह सम्मान न केवल राजस्थान के लिए गौरव की बात है, बल्कि पूरे देश में पोषण सुरक्षा और डेटा-आधारित शासन के महत्व को और मजबूत करता है।