जयपुर में 23-25 मई को GRAM-2026: किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक लाने का बड़ा मंच

नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री ने निवेशकों को GRAM-2026 में आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 'सशक्त किसान-समृद्ध भारत' के लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए लगातार काम कर रही है। राजस्थान पहले से ही बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरा उत्पादन में देश का नंबर-1 राज्य है। इससे फूड प्रोसेसिंग, स्पाइस पार्क और एग्री-एक्सपोर्ट में अच्छे मौके बन रहे हैं।

किसानों को सीधा फायदा:

• सौर ऊर्जा पर जोर: दो साल में 65 हजार से ज्यादा सोलर पंप लगाए गए, जिससे किसानों की बिजली की लागत घटी और खेती की उत्पादकता बढ़ी। सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुदान दिया।
• प्रसंस्करण इकाइयां: डेढ़ हजार से ज्यादा कृषि प्रसंस्करण यूनिट्स स्थापित हो चुकी हैं। किसानों को खेत के पास ही प्रोसेसिंग यूनिट, वेयरहाउस, डेयरी और पशुपालन की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।
• बीमा और आर्थिक मदद: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसी जारी हुईं और 6,500 करोड़ रुपये से ज्यादा क्लेम दिए गए। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दी गई। गेहूं खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, 24 जिलों में दिन में बिजली और पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है।
• नई तकनीक और मॉडल: झालावाड़ और टोंक को दलहन उत्पादन के मॉडल जिले बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार भी 3 लाख क्विंटल से ज्यादा बीज पर अनुदान देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में कृषि क्षेत्र में 44 हजार करोड़ रुपये के MoU साइन हुए, जिनमें 9 हजार करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतर चुका है। GRAM-2026 इसी यात्रा को आगे बढ़ाएगा।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे समेत कई शहरों में कार्यक्रम होंगे। मीट में महिला उद्यमिता, स्टार्टअप और जाजम चौपाल जैसे सत्र भी रखे गए हैं, जहां किसान सीधे नई तकनीकों की जानकारी ले सकेंगे।

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि कृषि लाभदायक बने तभी देश का सही विकास होगा। राजस्थान सरकार कृषि लागत कम करने और बेहतर तकनीक देने पर फोकस कर रही है।

GRAM-2026 आम किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है, जहां उन्हें आधुनिक उपकरण, बाजार लिंकेज और निवेशकों से सीधा संपर्क मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि खेती न सिर्फ टिकाऊ बने बल्कि किसान की आय भी दोगुनी हो।