संदिग्ध इंडोनेशियाई कोल ट्रेडर ने लिया कोल इंडिया के टेंडर्स में हिस्सा

पिछले महीने बिजली मंत्रालय ने कोल इंडिया को घरेलू कोयले के अपर्याप्त उत्पादन को देखते हुए, राज्य और निजी कंपनियों के लिए कोयला आयात करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, सीआईएल ने लगभग 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के साथ अगले कुछ महीनों के लिए करीब 90 लाख टन आयातित कोयले की खरीद के लिए तीन तीन टेंडर जारी किए हैं।

अपने सबमिशन में, पीटी बारा दाया एनर्जी ने एक घोषणा करते हुए कहा है कि देश में किसी भी सार्वजनिक उपक्रम, केंद्र या राज्य सरकार के निकाय द्वारा इसे कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हालांकि, स्टेट यूटिलिटी जीएसईसी द्वारा 47 दस्तावेजों और पीटी बारा दाया एनर्जी के बीच पत्रों के आधार पर लिखे गए खत कुछ और ही कहानी बयान करते हैं।

2021 की शुरुआत में, पीटीबी ने गुजरात सरकार द्वारा चलाए जा रहे थर्मल प्लांट्स को पावर देने के लिए कोयला आपूर्ति हेतु जीएसईसीएल द्वारा जारी एक टेंडर में हिस्सा लिया था। बाद में यह पाया गया कि पीटीबी ने टेंडर हासिल करने के लिए कोयला शिपमेंट के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। जबकि पीटीबी को यह टेंडर शुद्ध रूप से कीमत के आधार पर दिया गया था, लेकिन कंपनी स्टेट यूटिलिटी को किसी भी प्रकार से कोयले की आपूर्ति करने में विफल रही थी। इसके बाद अक्टूबर में, जीएसईसीएल को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए मजबूर किया गया और 1.32 लाख अमरीकी डॉलर (लगभग 99 करोड़ रुपये) की सिक्योरिटी डिपॉज़िट जब्त कर ली गई।

जीएसईसीएल के चीफ इंजिनियर द्वारा पीटी बारा दया एनर्जी के इंडिया ऑपरेशन हेड को लिखे पत्र में कहा गया था कि,"आपने अंतिम नोटिस देने के बाद भी आज तक विवरण जमा नहीं किया है, यह आदेश के अनुसार कोयले के आयात की आपूर्ति के काम के प्रति आपकी जानबूझकर लापरवाही को दर्शाता है। अत: इस पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि जो टेंडर आपको दिया गया है... इसके द्वारा समाप्त किया जाता है।"

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि "यूएसडी 1,31,62,249.90 की सिक्योरिटी डिपॉज़िट कम परफॉरमेंस बैंक गारंटी, कार्य आदेश के नियमों और शर्तों के अनुसार जब्त कर ली गई है। जीएसईसीएल ने भविष्य में पीटी बारा दाया एनर्जी के किसी भी टेंडर में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।