आईटीआई में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करें, लोकप्रिय ट्रेड में प्रवेश बढ़ाएं: शासन सचिव

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शासन सचिव डाॅ. आरूषी मलिक ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने और लोकप्रिय ट्रेड में ज्यादा प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश देने के निर्देश दिए। डाॅ. मलिक गुरुवार को यहां आरएसएलडीसी काॅन्फ्रेंस हाॅल में ‘स्ट्राइव’ एवं पीपीपी योजना की स्टेट स्टेयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर रही थीं। 

शासन सचिव डाॅ. मलिक ने कहा कि आईटीआई आधारभूत विकास कोष (आईडीएफ) में जमा राशि का समय पर उपयोग कर संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार करें ताकि विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण कराया जा सके। उन्होंने भवनों का रिनोवशन कराने और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान विशेष में ज्यादा लोकप्रिय ट्रेड में अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने अधिकारियों के नए पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने और समय पर डीपीसी की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय उप निदेशकों एवं आईटीआई प्रधानाचार्यों की ओर से बताई गई समस्याओं का जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।  

स्टेयरिंग कमेटी ने बैठक में प्रस्तुत ट्रेसर स्टडी, स्मार्ट क्लास रूम, अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण, टाॅपर प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरण सहित विभिन्न प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। साथ ही आईटीआई में गठित संस्थान प्रबंध समितियों के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। 

बैठक में निदेशक (प्रशिक्षण) एनके गुप्ता एवं निदेशक (आरसीवीईटी) एके आनन्द सहित फिक्की, प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली तथा राजकीय पाॅलिटेक्निक काॅलेज जयपुर के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।