मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलग से बन रही है फॉरेंसिक साइंस की नियमावली

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश इंस्टीटयूट ऑफ फारेंन्सिक साइंसेस लखनऊ के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की योग्यता व चयन आदि के लिये नेशनल फारेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी के मानक एवं राज्य सरकार के नियमों के परिपेक्ष्य में इस संवर्ग की नियमावली अलग से बनायी जा रही है।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंन्सिक साइंसेज लखनऊ के संचालन के सम्बन्ध मे आज लोक भवन स्थित गृह विभाग के कमाण्ड सेण्टर मंे अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट््यूट ऑफ फारेंसिक साइंसेज लखनऊ में शिक्षण कार्य शुरू किये जाने सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक इस इंस्टीट्यूट के प्रांगण सें अध्ययन कार्य प्रारम्भ कराया जा सके।

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट््यूट ऑफ फारेंसिक साइंसेज लखनऊ के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की चयन एवं योग्यता की नियमावली बनाये जाने के कार्य में शीघ्रता लाये जाने के निर्देश दिये गये है। बैठक में इस संस्थान के लिये सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति मे शीघ्रता किये जाने के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श किया गया।

इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइसेंस द्वारा आगामी जून-जुलाई मास से डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेस शुरू किये जाने की रूपरेखा तैयार की गयी है। इस संस्थान के लिये मंजूर किये गये पदो की नियमानुसार भर्ती की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जायेगी। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के कुल 131 पदों का सृजन शासन द्वारा किया जा चुका है। इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियत्रंण एवं फॉरेंसिक साइंसेज के क्षेत्र में क्षमता निर्माण तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। इसमे अध्ययन के अलावा पुलिस, अभियोजन, फॅारेंसिक वैज्ञानिक एवं न्यायिक अधिकारीगण को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा जिससे हमारे प्रदेश के पुलिस एवं न्याय विभाग के अधिकारियों की व्यवसायिक दक्षता मे वृद्धि होगी तथा न्यायालय के कार्यो में सुगमता होगी।

इस अवसर पर सचिव, गृह श्री बी0डी0 पाल्सल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।