अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर प्रयास करें

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए
विशेष कार्य योजना बनाकर प्रयास करें- मुख्य सचिव

 मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाकर 15 फीसदी तक करने के लिए विशेष कार्य योजना प्रयास करने के निर्देश दिए। श्री आर्य सोमवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि गत वर्षों की तुलना में विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन यह नाकाफी है। शिक्षा विभाग जिलावार कार्य योजना बनाकर लक्षित 15 फीसदी नामांकन के लिए विशेष प्रयास करें। उन्होंने मदरसों तथा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के ड्रॉप आउट होने की तुलना करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री आर्य ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों के लक्ष्य तय कर कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने आरएसएलडीसी के माध्यम से प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को श्ांत प्रतिशत रोजगार मिलने पर ही एजेंसियों को भुगतान करने का प्रावधान शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के कार्य पूर्ण करने एवं नए प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने उर्दू शिक्षकों के उचित पदस्थापन, मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण, ऋण वितरण एवं वसूली सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित किया।   

वीसी से बैठक में शामिल हुए गंगानगर सांसद श्री निहालचंद ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की हर जिले से रिपोर्ट मंगवाएं। दुर्भाग्यवश अगर कहीं किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटित हुई हो तो उसे विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का क्लेम दिलवाना सुनिश्चित करें। 

बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के शासन सचिव श्री पीसी किशन एवं निदेशक श्री जमील अहमद कुरैशी मौजूद थे। अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी वीसी से बैठक में उपस्थित थे।   



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